इतिहास
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
1.‘सिंचाई और विद्युत’ विषय का इतिहास बहुत पहले 1855 से शुरू होता है जब इस विषय का दायित्व उन दिनों नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था लेकिन 1858 में गंभीर अकाल पड़ने तक सिंचाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और तब एक बड़े पैमाने पर नहर निर्माण का काम हाथ में लेने का निर्णय लिया गया तथा त्वरित विशाल निर्माण कार्य पर निगाह रखने के लिए नहर महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई। देश के भीतर सिंचाई सुविधाओं के विकास ने जो महत्वपूर्ण और ठोस भूमिका निभाई थी उसे ध्यान में रखते हुए इस विषय को सिंचाई विशेषज्ञ के प्रभार के तहत रखने का निर्णय लिया गया तथा इसे सिंचाई महानिरीक्षक का पदनाम दिया गया। सिंचाई महानिरीक्षक लोक निर्माण विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य किया करता था।
2. भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के अधीन सिंचाई एक प्रान्तीय विषय बन गया और भारत सरकार की भूमिका सलाह देने, समन्वय रखने तथा अन्तः प्रान्तीय नदियों के जल पर अधिकार सम्बन्धी विवादों के निपटान तक सीमित रह गई। ‘इन्चापे’ समिति की सिफारिश पर 1923 में लोक निर्माण विभाग को उद्योग विभाग के साथ मिला दिया गया और इसे उद्योग और श्रम विभाग नामक नया नाम दिया गया जो कि अन्य बातों के साथ-साथ ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी विषयों की भी देखभाल करता था। 1927 में एक केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। 1937 में उद्योग और श्रम विभाग का संचार विभाग और श्रम विभाग में विभाजन हो जाने के बाद, ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी दायित्व श्रम विभाग को सौंप दिया गया। सचिवालय पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर निर्माण कार्य…
और पढ़ें- विकास, सुधार, संचालन और रखरखाव के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रस्ताव (आरएफपी)।
- सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला कलेक्टरों और सीईओ, जिला परिषद के साथ बैठक की।
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के लिए लोगो-डिज़ाइन प्रतियोगिता (15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 )
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: नवंबर, 2023
- फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) में सहायक निदेशक (ओएल), अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन का मसौदा प्रस्ताव।
- फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर, प्राथमिक शिक्षक और लाइब्रेरियन के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन का मसौदा प्रस्ताव।
- (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) और जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) (समूह ‘बी’ पद) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए मसौदा प्रस्ताव।
- 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश।
- भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2023।
- लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना की राज्यवार रिपोर्ट (खंड-2)
- लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट (खंड-1) ।
- जल निकायों की पहली गणना की राज्यवार रिपोर्ट (खंड-2)
- जल निकायों की पहली गणना की राज्यवार रिपोर्ट (खंड-2)
- भारत में भूजल में आर्सेनिक हॉट स्पॉट
- रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधार सहित)/पुनः रोजगार के आधार पर मूल्यांकनकर्ता (समूह ए) के दो (02) पदों को भरने के लिए परिपत्र।
- युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन।
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना
- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर एनडब्ल्यूआईसी में लेवल-12 में (01) संयुक्त निदेशक, (01) लेवल-11 में उप निदेशक, (04) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में सहायक निदेशक को भरना
- एनडब्ल्यूडीए में महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्ति परिपत्र।
- महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण की रिक्ति परिपत्र।
- महादायी प्रवाह (कल्याण एवं सद्भाव के लिए प्रगतिशील नदी प्राधिकरण), गोवा में 06 पदों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र।
- जल संसाधन, आरडी एवं जीआर विभाग में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि अनुशासन) के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना।
- केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन पुणे में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा में विस्तार।
- सदस्य (सिविल), एनसीए, इंदौर के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्ति परिपत्र।
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: फरवरी, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जनवरी, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अक्टूबर, 2023.
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: सितंबर, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अगस्त, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जुलाई, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जून, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: मई, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अप्रैल, 2023
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: मार्च, 2023