इतिहास
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
1.‘सिंचाई और विद्युत’ विषय का इतिहास बहुत पहले 1855 से शुरू होता है जब इस विषय का दायित्व उन दिनों नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था लेकिन 1858 में गंभीर अकाल पड़ने तक सिंचाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और तब एक बड़े पैमाने पर नहर निर्माण का काम हाथ में लेने का निर्णय लिया गया तथा त्वरित विशाल निर्माण कार्य पर निगाह रखने के लिए नहर महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई। देश के भीतर सिंचाई सुविधाओं के विकास ने जो महत्वपूर्ण और ठोस भूमिका निभाई थी उसे ध्यान में रखते हुए इस विषय को सिंचाई विशेषज्ञ के प्रभार के तहत रखने का निर्णय लिया गया तथा इसे सिंचाई महानिरीक्षक का पदनाम दिया गया। सिंचाई महानिरीक्षक लोक निर्माण विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य किया करता था।
2. भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के अधीन सिंचाई एक प्रान्तीय विषय बन गया और भारत सरकार की भूमिका सलाह देने, समन्वय रखने तथा अन्तः प्रान्तीय नदियों के जल पर अधिकार सम्बन्धी विवादों के निपटान तक सीमित रह गई। ‘इन्चापे’ समिति की सिफारिश पर 1923 में लोक निर्माण विभाग को उद्योग विभाग के साथ मिला दिया गया और इसे उद्योग और श्रम विभाग नामक नया नाम दिया गया जो कि अन्य बातों के साथ-साथ ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी विषयों की भी देखभाल करता था। 1927 में एक केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। 1937 में उद्योग और श्रम विभाग का संचार विभाग और श्रम विभाग में विभाजन हो जाने के बाद, ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी दायित्व श्रम विभाग को सौंप दिया गया। सचिवालय पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर निर्माण कार्य…
और पढ़ें- सोशल मीडिया एजेंसी के लिए बोली दस्तावेज संख्या GEM/2024/B/5412574.
- संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा कर्नाटक के गडग जिले में सामुदायिक बातचीत
- फरक्का बैराज परियोजना में सहायक, यूडीसी और एलडीसी के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए मसौदा प्रस्ताव।
- जल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- 7 जून, 2024 को अटल भूजल योजना की छठी एनएलएससी बैठक
- 2024-25 के दौरान नियोजित/निर्धारित कार्यक्रमों का कैलेंडर।
- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण में पीपीएस के एक पद और पीएस के दो पदों को प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार के आधार पर भरना
- फरक्का बैराज परियोजना में मुख्य ड्राफ्ट्समैन एवं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन हेतु मसौदा प्रस्ताव।
- KRMB और GRMB पर राजपत्र अधिसूचना
- जीएफसीसी में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन
- भारत में भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश
- फरक्का बैराज परियोजना में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण
- भारत के साप्ताहिक राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में एफबीपी, में फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य आगंतुक और प्रयोगशाला सहायक के ग्रुप’सी’ पदों के लिए आरआर में संशोधन के संबंध में ई-प्रकाशन।
- वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
- भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रिंगशेड प्रबंधन के लिए संसाधन पुस्तक।
- भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2023।
- लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना की राज्यवार रिपोर्ट (खंड-2)
- लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट (खंड-1) ।
- जल निकायों की पहली गणना की राज्यवार रिपोर्ट (खंड-2)
- एनडब्ल्यूडीए में मुख्य अभियंता (स्तर- I) के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्ति परिपत्र।
- न्यायाधिकरण में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पुनः रोजगार के आधार पर निजी सहायक के एक पद को भरना।
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड में युवा पेशेवरों की नियुक्ति।
- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संपर्क सहित) / पुनः रोजगार के आधार पर मूल्यांकनकर्ता के एक पद को भरना।
- जल संसाधन, आरडी एवं जीआर विभाग में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि अनुशासन) के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना।
- महादायी प्रवाह, गोवा के 05 (पांच) पदों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र।
- सीजीडब्ल्यूबी, सीएचओ, फ़रीदाबाद में सलाहकार (खरीद और अनुबंध प्रबंधन) और युवा पेशेवरों (भूजल) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन
- रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधार सहित)/पुनः रोजगार के आधार पर मूल्यांकनकर्ता (समूह ए) के दो पदों को भरने के लिए परिपत्र का प्रकाशन
- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण में पीपीएस के एक पद और पीएस के दो पदों को प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार के आधार पर भरना
- एनडीएसए में यंग प्रोफेशनल के पद को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र।
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अगस्त, 2024.
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जुलाई, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जून, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: मई, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अप्रैल, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: मार्च, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: फरवरी, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: जनवरी, 2024
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: अक्टूबर, 2023.
- कैबिनेट के लिए मासिक सारांश: सितंबर, 2023