बेतवा नदी बोर्ड

यमुना की सहायक बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक अंतर-राज्यीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच 1973 में हुए एक अंतर-राज्यीय समझौते के अनुरूप बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1996 के अंतर्गत बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) का गठन किया गया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष और केन्द्रीय विद्युत मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी वित्त, सिंचाई और विद्युत मंत्री इसके सदस्य हैं। झांसी स्थित बोर्ड के मुख्यालय में मुख्य अभियंता, वित्त सलाहकार और बोर्ड के सचिव का कार्यालय है तथा इसके अन्य अधीनस्थ कार्यालय राजघाट (परियोजना स्थल) पर स्थित हैं।

बांध और पावर हाउस की लागत और लाभ का बंटवारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बराबरी के आधार पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंशदान के रूप में बोर्ड को प्राप्त राशि क्रेडिट करके गठित किए गए बेतवा नदी बोर्ड कोष से परियोजना का व्यय पूरा किया जाता है। बांध और पावर हाउस (सिविल कार्य) को निर्माण की जिम्मेदारी बेतवा नदी बोर्ड की है जबकि संबंधित राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में नहर परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है। बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

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