कार्यक्रमजल क्षेत्र में अनुसंधान व विकासकार्यक्रम

यह गतिविधि “जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन” शीर्षक वाली विभाग की योजना योजना का एक घटक है। गतिविधि के उप-घटक इस प्रकार हैं:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठनों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ:

विभाग के अंतर्गत चार प्रमुख संगठन हैं जो अनुप्रयुक्त प्रकृति का अनुसंधान करते हैं और योजना के तहत वित्तपोषित विशिष्ट अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से मांग आधारित समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। ये संगठन इस प्रकार हैं:

• केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे
• केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली
• राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की
• केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

(ख) जल क्षेत्र में प्रायोजन और समन्वय अनुसंधान:

जल संसाधन योजना और विकास से जुड़ी समस्याओं की प्रकृति में बड़ी भिन्नताओं और विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष क्षेत्र और विशिष्ट परियोजना से संबंधित अनुसंधान में शामिल मुद्दों को मंत्रालय के प्रमुख संगठनों के माध्यम से पूरी तरह से संबोधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, डी ओ डब्ल्यू आर, आर डी एंड जी आर तीन भारतीय राष्ट्रीय समितियों ( आई एन सी एस)। ये समितियां इस प्रकार हैं:

• सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति
• भूजल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति
• जलवायु परिवर्तन पर भारतीय राष्ट्रीय समिति

इस योजना के तहत, वर्तमान में देश में विभिन्न संस्थानों/संगठनों में 26 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। 2015 से, विभाग के परामर्श से तीन आईएनसी द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केवल आमंत्रित अनुसंधान को योजना के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। योजना के तहत वित्तपोषित अनुसंधान प्रस्तावों को “अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश” (जल क्षेत्र में अनुसंधान का प्रायोजन और समन्वय) के अनुसार तैयार, प्रस्तुत और कार्यान्वित किया जाना है।

(ग)अनुसंधान निष्कर्षों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रसार:

योजना के भाग के रूप में, अनुसंधान के निष्कर्षों को क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के लिए सभी संबंधितों तक प्रसारित करने का कार्य शोध पत्रों के प्रकाशन, रिपोर्ट, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन और प्रायोजन के माध्यम से पूरा किया जाता है। संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन विभाग के दिशा-निर्देशों (पीडीएफ दिखाया जाना है) के अनुसार संबंधित संगठन से प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जाता है।

(ड़) परामर्श के माध्यम से अध्ययन:

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परामर्श के माध्यम से अध्ययन किए जाते हैं जैसे (ए) जल उपयोग दक्षता (बी) परियोजना के बाद के प्रदर्शन का मूल्यांकन (सी) पूर्ण/आगामी जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित अन्य क्षेत्रों और इसके बारे में जागरूकता। इसके अलावा, स्वतंत्र सलाहकारों को नियुक्त करके अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का मूल्यांकन भी किया जाता है।