भारत –नेपाल सहयोग

1.0 पंचेश्‍वर बहुउद्देशीय परियोजना:

भारत और नेपाल ने फरवरी, 1996 में महाकाली संधि नामक एक संधि किया था। पंचेश्‍वर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्‍वयन महाकाली संधि का केन्‍द्र है। पंचेश्‍वर बहुउद्देश्‍यीय परियोजना के लिए अपेक्षित क्षेत्र जांच वर्ष 2002 में संयुक्‍त परियोजना कार्यालय (जेपीओ-पीआई) द्वारा पूरा किया गया है (कुछ प्रमाणिक परीक्षणों को छोड़कर) । किंतु पंचेश्‍वर परियोजना के परस्‍पर स्‍वीकार्य डीपीआर को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है।
पंचेश्‍वर विकास प्राधिकरण के गठन को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना लिंक को देखें (PDF 443KB) ।
पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) एक द्वि-राष्ट्रीय बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल में ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई को बढ़ावा देना है।
महाकाली नदी के एकीकृत विकास के संबंध में “महाकाली संधि” के रूप में जानी जाने वाली एक संधि, जिसमें सारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर बांध परियोजना शामिल है, पर 12 फरवरी, 1996 को नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष के दौरान 2009, महाकाली संधि के अनुच्छेद -10 के अनुसार, भारत सरकार (जीओआई) और नेपाल सरकार (जीओएन) ने सहमति व्यक्त की और विकास के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए टीओआर का मसौदा तैयार किया। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के निष्पादन और संचालन के साथ-साथ इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देना। इस साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए, पीडीए के संदर्भ की शर्तें (टीओआर) दोनों सरकारों द्वारा सहमत और समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं, बनाई गई थीं। पीडीए के क़ानून के अनुसार प्राधिकरण के प्रशासनिक अंग शासी निकाय (जीबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) हैं। शासी निकाय को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए अब तक शासी निकाय की पांच बैठकें हो चुकी हैं।
पंचेश्वर मुख्य बांध महाकाली नदी (भारत में शारदा नदी के रूप में जाना जाता है) पर प्रस्तावित है, जहां नदी नेपाल के सुदूर पश्चिमी विकास क्षेत्र और भारत में उत्तराखंड राज्य के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। बांध स्थल महाकाली नदी के साथ सरजू नदी के संगम से लगभग 2.5 किमी नीचे की ओर है। इस परियोजना में गहरी नींव के स्तर से 311 मीटर की ऊंचाई के केंद्रीय मिट्टी के कोर के साथ रॉक-फिल बांध शामिल होगा। पंचेश्वर बांध में दो भूमिगत बिजली घर, महाकाली नदी के प्रत्येक तट पर, प्रत्येक (6 × 400 मेगावाट) की क्षमता के साथ लगभग 4800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत और नेपाल में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मुख्य बांध पर बिजली संयंत्र को पीकिंग स्टेशन के रूप में संचालित किया जाएगा।
डाउनस्ट्रीम सिंचाई पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंचेश्वर बिजली घरों से जारी चरम प्रवाह को बराबर करने के लिए मुख्य बांध के लगभग 27 किमी डाउनस्ट्रीम में रूपालीगढ़ में एक री-रेगुलेटिंग बांध प्रस्तावित है। यहां, नदी के दोनों किनारों पर 240 मेगावाट (दोनों किनारों पर 2 x 60 मेगावाट) की कुल स्थापित क्षमता वाले दो भूमिगत बिजलीघरों की परिकल्पना की गई है।
मुख्य बांध (जब एफआरएल तक पानी के साथ बांधा जाता है) लगभग 11,600 हेक्टेयर क्षेत्र के जलाशय का निर्माण करेगा, जिसमें लगभग 11,355 मिलियन घन मीटर की सकल भंडारण मात्रा होगी। भारत की ओर का जलमग्न क्षेत्र 7,600 हेक्टेयर है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जिले शामिल हैं, जबकि शेष 4000 हेक्टेयर जलमग्न क्षेत्र नेपाल में होगा।
इस परियोजना का उद्देश्य शुष्क मौसम प्रवाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करके दोनों देशों में जल विद्युत का उत्पादन करना और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। गैर-मानसून महीनों के दौरान प्रवाह में वृद्धि के कारण नेपाल के कंचनपुर जिले में कृषि भूमि में साल भर सिंचाई संभव होगी। परियोजना 90% भरोसेमंद वर्षों के दौरान पंचेश्वर और रूपालीगढ़ बांध बिजली घरों में सालाना 10055 GWh ऊर्जा उत्पन्न करेगी। उत्पन्न बिजली को संधि के अनुसार दोनों देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। वार्षिक सिंचाई के रूप में सिंचाई का लाभ लगभग 0.43 मिलियन हेक्टेयर होगा, इसमें से नेपाल में वार्षिक सिंचाई 0.17 मिलियन हेक्टेयर और भारत में शेष 0.26 मिलियन हेक्टेयर होगी। इसके अलावा, जलाशय (जलायों) में बाढ़ के चरम को कम करने के कारण, परियोजना से दोनों देशों के लिए आकस्मिक बाढ़ नियंत्रण लाभों की भी परिकल्पना की गई है।
पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना परियोजना के लाभों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। पीडीए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस) को सौंपा गया था और वाप्कोस ने नवंबर, 2016 में परियोजना की अंतिम डीपीआर का मसौदा पीडीए को प्रस्तुत किया था। वर्तमान में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का काम चल रहा है। डीपीआर को अंतिम रूप देने की दिशा में सभी मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए दोनों देशों द्वारा विशेषज्ञों/अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है।
डीपीआर को अंतिम रूप देने के बाद, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण एकीकृत तरीके से रूपालीगढ़ साइट पर बांध को फिर से विनियमित करने के कार्य सहित परियोजना के निष्पादन, संचालन और रखरखाव का कार्य करेगा।

2.0 सप्‍त -कोसी उच्‍च बांध परियोजना और सुन कोसी भंडारण सह विपथन योजना

जून, 2004 में दोनों सरकारों के बीच समझौता पत्रों के आदान-प्रदान के बाद अगस्‍त, 2004 में नेपाल में बराकक्षेत्र में सप्‍त कोसी उच्‍च बांध परियोजना के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए विस्‍तृत क्षेत्र जांच करने के लिए एक संयुक्‍त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) की स्‍थापना की गयी थी। डीपीआर प्रगति पर है।

3.0 कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाएं

जेपीओ – एसकेएसकेआई को कमला बांध की व्‍यवहार्यता का अध्‍ययन करने और बागमती बांध परियोजनाओं के प्रारंभिक अध्‍ययन करने का कार्य भी सौंपा गया है। ये अध्‍ययन प्रगति पर हैं।

4.0 करनाली बहु उद्देशीय परियोजना और इसकी वर्तमान स्‍थिति

डीपीआर और अन्‍य मुद्दों पर चर्चा/ अंतिम रूप देने का कार्य शीघ्र किया जाएगा।