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मुख्‍य पृष्‍ठ हमारे बारे में स्‍कंध बीऔर बीविंग

बीऔर बीविंग

विंगप्रमुख:   आयुक्‍त (बी और बी)

ब्रह्मपुत्रा और बराक (बी और बी) विंगब्रह्मपुत्र बोर्ड के मामलों और चीन और भूटान के साथ द्विपक्षीय सहयोग को देखता है।. बी और बीविंगमें दो प्रभाग हैं नामत:

  1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड प्रभाग
  2. पूर्वोत्‍तरप्रभाग
  1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड प्रभाग:

    यह प्रभागनिम्‍नालिखित कार्य करता है:-

    • बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अलावा ब्रहमपुत्र बोर्ड से संबंधित तकनीकी और वित्‍तीय मामले।
    • आरबीएम स्‍कीम के अंतर्गत ब्रहम्‍पुत्र बोर्ड को अनुदान-सहायता देना।
    • ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार मास्‍टर योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामले।
    • संसदीय जल संसाधन स्थायी समिति, आवश्‍वासन समिति और पूर्वोत्‍तर पर याचिका समिति के दौरों से संबंधित मामले और उनमें उठाएगए मुद्दों की अनुवर्ती कार्रवाई।
    • आश्‍वासन से संबंधित संसदीय मामले और ब्रहमपुत्र बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षित लेखे संसद के दोनों पटलों में रखना।
    • जल संसाधन की संसदीय स्‍थायी समिति और सलाहकार समिति में भाग लेना और उनमें उठाए उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
    • गोवा, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और ओडिशा राज्‍यों में जल क्रांति अभियान से संबंधित मामले।
    • ब्रह्मपुत्र बोर्ड की उच्‍च स्‍तरीय समीक्षा बोर्ड बैठकों के आयोजन से संबंधित मामले और ब्रहमपुत्र बोर्ड की बोर्ड बैठकों के अलावा इन बैठकों में भी भाग लेना।
    • ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी परामर्शी समिति के गठन से संबंधित मामले और दौरे करना तथा इस समिति की बैठकोंमें भाग लेना।
    • तकनीकी मूल्‍यांकन की अनुवर्ती कार्रवाई और ब्रहमपुत्र बोर्ड की विभिन्‍न परियोजनाओं की विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी देना। .
    • पूर्वोत्‍तर क्षेत्र हेतु विभिन्‍न कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ समन्‍वय।
  2. पूर्वोत्‍तरडिवीजन:

    यह प्रभाग निम्‍नलिखित कार्य करता है:-

    • चीन और भूटान के साथ जल संसाधन क्षेत्र में अंतर्राष्‍ट्रीय मामले।
    • पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में जल-विद्युत विकास से संबंधित मामले,अंतर्राष्‍ट्रीय दृष्टि से विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टो की मंजूरी देना। .
    • असम में एशियाई विकास बैंक समर्थित परियोनाओं सहित पूर्वोत्‍तर के सामान्‍य मामले।
    • उपरोक्‍त कार्यों से संबंधित संसदीय मामले।