आरटीआइ

सूचना का अधिकार (फीस तथा लागत का विनियमन ) नियम 2005 के अनुसार आवेदन फीस पोस्टल आर्डर / माँग देय ड्राफ्ट (डीडी) या बैंकर चेक के रूप मे वेतन एवं लेखा अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नाम देय होना चाहिए अथवा नगद के रूप मे I