बांध पुनर्वासऔर सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सिस्टम व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ बांध सुरक्षा संस्थागत मजबूती के साथ-साथ चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना था। यह केंद्रीय घटक वाली राज्य क्षेत्र की योजना थी।
योजना का वित्तीय परिव्यय मूल रूप से 2100 करोड़ रुपये था, जिसे सितंबर 2018 में संशोधित कर 3466 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2567 करोड़ रुपये की पूर्णता लागत के साथ यह योजना मार्च 2021 में सफलतापूर्वक बंद हो गई।
इस योजना में बोर्ड पर 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सात राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में स्थित 223 बांधों के लिए पुनर्वास प्रावधान था। सीडब्ल्यूसी को समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण सौंपा गया था।
परियोजना के प्रारंभिक चरण के दौरान 250 बांधों की डिजाइन बाढ़ समीक्षा और 260 बांधों की बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल निरीक्षण किया गया।
221 बांधों पर बड़े पुनर्वास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। संतुलित दो बांध परियोजनाओं का पुनर्वास प्रगति पर है और इसे नई योजना डीआरआईपी चरण II के तहत पूरा किया जाएगा। योजना ने इन बांधों की हाइड्रोलॉजिकल, संरचनात्मक और परिचालन सुरक्षा को व्यापक रूप से संबोधित किया।
योजना सभी DRIP बांधों के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बांध विशिष्ट तकनीकी दस्तावेज आपातकालीन कार्य योजना (EAP), संचालन और रखरखाव (O & M) मैनुअल विकसित करने में सक्षम रही है जो चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी बांध की विफलता से जुड़े जोखिमों को कम करेगा। लगभग 10000 हितधारकों की भागीदारी के साथ 101 हितधारक परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से ईएपी के प्रसार से आपदा प्रतिरोधी बांधों और समुदायों को सुनिश्चित करने में मदद मिली।
बांध सुरक्षा क्षेत्रों में तकनीकी विनियमन को मजबूत करने और देश भर में बांध सुरक्षा प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए परियोजना के तहत बांध सुरक्षा से संबंधित 13 दिशानिर्देशों / नियमावली का प्रकाशन पूरा किया गया। ये बांध सुरक्षा प्रबंधन के विभिन्न डोमेन में विभिन्न उभरती चुनौतियों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए विश्व स्तर पर भारतीय बांध मालिकों और बांध सुरक्षा पेशेवरों की सहायता करेंगे।
इस योजना में इन सात राज्यों में स्थित 115 बांधों पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के साथ-साथ एकीकृत जलाशय संचालन की वैज्ञानिक निगरानी के लिए आवश्यकता के आधार पर जियोडेटिक, भूकंपीय, हाइड्रो-मौसम विज्ञान और भू-तकनीकी उपकरण प्रदान करके बांध इंस्ट्रूमेंटेशन और निगरानी का प्रस्ताव है।
केंद्रीय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ इन जल संपत्तियों के नियमित संचालन में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। डीआरआईपी के तहत, 10 कार्यान्वयन एजेंसियां, आठ शैक्षणिक संस्थान और दो केंद्रीय एजेंसियां इस गतिविधि का हिस्सा थीं। संस्थागत सुदृढ़ीकरण के एक भाग के रूप में, 191 अनुकूलित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे लगभग 5500 अधिकारी लाभान्वित हुए।
दीर्घकालिक संपत्ति प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (DHARMA) नामक वेब-आधारित उपकरण को सभी बांधों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने और उचित निगरानी और पुनर्वास प्रोटोकॉल के विकास के लिए उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। यह हमारी मौजूदा जल संपत्तियों को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करने के लिए बांध सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग की ओर बढ़ने वाला कदम है। इस टूल को 18 राज्यों के लाइसेंस के साथ सात मॉड्यूल के साथ लागू किया गया है। 1100 से अधिक सक्रिय आधिकारिक उपयोगकर्ताओं के साथ 1500 से अधिक बांधों के लिए डेटा दर्ज किया गया है।
बांध सुरक्षा सम्मेलनों और कार्यशालाओं ने दुनिया भर के बांध पेशेवरों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया। चेन्नई (2015), बेंगलुरु (2016), रुड़की (2017) में तीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन और तिरुवनंतपुरम (2018) और भुवनेश्वर (2019) में दो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किए गए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बांध पेशेवरों ने इन सम्मेलनों के लिए बांध सुरक्षा प्रबंधन और बांध पुनर्वास के पहलुओं को शामिल करते हुए 500 से अधिक तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए। बांध इंजीनियरिंग में नवीनतम तकनीकी विकास और प्रथाओं से संबंधित अनुभव के समृद्ध आदान-प्रदान से लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। इन सम्मेलनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बांध बिरादरी से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। IIT रुड़की और IISc बैंगलोर ने जुलाई 2021 शैक्षणिक सत्र से बांध सुरक्षा में डिग्री कोर्स की घोषणा की है।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://damsafety.in/ पर उपलब्ध है।

ड्रिप चरण II और चरण III

DRIP की सफलता के आधार पर, जल शक्ति मंत्रालय ने एक और बाहरी वित्त पोषित योजना DRIP चरण II और चरण III शुरू की। इस नई योजना में उन्नीस (19) राज्य और तीन केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। 736 बांधों के पुनर्वास प्रावधान के साथ बजट परिव्यय 10,211 करोड़ रुपये (द्वितीय चरण: 5107 करोड़ रुपये चरण III: 5104 करोड़ रुपये) है। यह योजना 10 साल की अवधि की है, जिसे दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक छह साल की अवधि के साथ दो साल के ओवरलैपिंग के साथ। प्रत्येक चरण में यूएस $ 500 एम की बाहरी सहायता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर, 2020 को योजना को मंजूरी दी है। योजना को 12 अक्टूबर, 2021 को प्रभावी घोषित किया गया है।
योजना के दूसरे चरण का सह-वित्त पोषण दो बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों – विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण है। विश्व बैंक और एआईआईबी प्रत्येक से यूएस $ 250 मिलियन की ऋण राशि के लिए ऋण हस्ताक्षर समारोह क्रमशः 04 अगस्त, 2021 और 12 मई, 2022 को आयोजित किया गया था। ऋण समझौते पर डीईए और दोनों फंडिंग एजेंसियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और दोनों फंडिंग एजेंसियों के साथ 10 भागीदार राज्यों (गुजरात, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) द्वारा परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। योजना का वित्त पोषण पैटर्न 80:20 (विशेष श्रेणी राज्य), 70:30 (सामान्य श्रेणी राज्य) और 50:50 (केंद्रीय एजेंसियां) है। इस योजना में विशेष श्रेणी के राज्यों (मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड) के लिए ऋण राशि के 90% के केंद्रीय अनुदान का भी प्रावधान है।
योजना के चार घटक हैं (i) चयनित मौजूदा बांधों और संबद्ध उपकरणों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बांधों और संबंधित सहायक उपकरणों का स्थायी तरीके से पुनर्वास, और (ii) भाग लेने वाले राज्यों में बांध सुरक्षा संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण एक केंद्रीय स्तर, (iii) बांधों के सतत संचालन और रखरखाव के लिए आकस्मिक राजस्व सृजन, और (iv) परियोजना प्रबंधन।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।