लघु सिंचाई सांख्यिकी विंग

डिवीजन-1

1. 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्र प्रायोजित योजना योजना ‘लघु सिंचाई सांख्यिकी (RMIS) का युक्तिकरण।
2. आरएमआईएस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रकोष्ठ को जारी रखने के लिए निधि जारी करना।
3. एमआई योजना के जनगणना और नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान जारी करना/पुनर्वैधीकरण।
4. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचवार्षिक आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं की गणना करना।
5. बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान, मासिक व्यय विवरण, आउटकम बजट आदि तैयार करने का पर्यवेक्षण।
6. मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, आरटीआई, संसदीय मामलों, नीति आयोग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड आदि को लघु सिंचाई सांख्यिकी से संबंधित सूचना की आपूर्ति।
7. आरटीआई मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन।

डिवीजन -2

1. एनआईसी के साथ संपर्क सहित एमआई जनगणना के संचालन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों का पर्यवेक्षण।
2. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लघु सिंचाई के विकास पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संग्रह। लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में सृजित/उपयोग की गई क्षमता से संबंधित आंकड़ों की जांच और अखिल भारतीय/राज्यवार आंकड़ों को अंतिम रूप देना।
3. लघु सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए संस्थागत वित्त पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का संग्रह और राज्य/अखिल भारतीय एक संस्थागत वित्त से संबंधित आंकड़ों का संकलन।
4. आरएमआईएस योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में बनाए गए सांख्यिकीय प्रकोष्ठों के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की जनगणना/नमूना सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों की नमूना जांच।
6. लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति पर तदर्थ पद्धति अध्ययन और नमूना सर्वेक्षण का संचालन, लघु सिंचाई पर विश्लेषणात्मक अध्ययन।
7. डेटा और प्रकाशन के संकलन और विश्लेषण सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विभिन्न प्रभागों/संगठनों (सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी आदि) को तकनीकी सलाह देना।