प्रशासन और भूमिजल विंग
विंगप्रमुख: संयुक्त सचिव (प्रशासन/भूमिजल)
- प्रशासन– मंत्रालय (सचिवालय) के सभी प्रशासनऔर स्थापना मामले, प्रशिक्षण, एपीएआर, अ.जा./अ.पि.व. प्रकोष्ठ, ई-छुट्टी, मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के संबंध में ऑनलाईन पेंशन मामलों के संव्यवहार हेतु भविष्य सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, सलाहकारों की नियुक्ति, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) के सेवा मामले आदि।
- सामान्य प्रशासन – कार्यालय उपकरणों, लेखन-सामग्री, का प्रापण और अनुरक्षण स्टॅाफ कार,पहचान-पत्र/पास/सीजीएचएस कार्ड जारी करना,नैमित्तिककामगारों की नियुक्ति, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति, टेलीफोन की स्थापना और टेलीफोन बिलों का निपटान, सीपीडब्ल्यूडी/एनएमडीसी/एमसीडी और अन्य नागरिकनिकायों से संपर्क आदि।
- स्थापना-I – केंद्रीय जल आयोग से संबंधित सभी प्रशासन, स्थापना और संगठनात्मक मामले, सीडब्ल्यूईएस अधिकारियों के काडर का रखरखाव, मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों के संबंध में न्यायालय मामलों की मॉनीटरिंग/समन्वयन, पोल्लावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) आदि।
- स्थापना-II – निम्नलिखित से संबंधित सभी प्रशासन, स्थापना और संगठनात्मक मामले।
- केंद्रीय मृदा और सामग्रीअनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस)
- केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला(सीडब्ल्यूपीआरएस)
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान(एनआईएच)
- नेरीवलम
- स्थापना-III – निम्नलिखित से संबंधित सभी प्रशासन, स्थापना और संगठनात्मक मामले:-
- गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी)
- फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी)
- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (वाईयूआरबी)
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड
- समन्वय अनुभाग – मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का परिचालन, मंत्रालय से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट/विवरणियां अन्य मंत्रालयों/विभागों को भेजना, अधिकारियों को स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस के पास जारी करना, दिव्यांगो, जन शिकायतो आदि से संबंधित मामले।
- भूमिजल डेस्क – बजट, द्विपक्षीय, तकनीकी विकास और परियोजनाओं सहित सीजीडब्ल्यूबी से संबंधित सभी स्थापना और विकास मामले।
- ई-गवर्नेंस – सूचना प्रौद्योगिकी कार्य और मंत्रालय में ई-कार्यालय का कार्यान्वयन/ई-गवर्नेंसमें संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ संगठनों के साथ समन्वय।
- वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेआईसीए, डीआईएफडी, यूनेस्को आदि की सहायता से परियोजनाओं/कार्याक्रमों से संबंधित नीतिगत मामले आदि।
- डब्ल्यूक्यू सैल – जल गुणवत्ता मामले और पर्यावरण व वन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ संबद्धता समन्वयन। जल गुवत्ता निर्धारण प्राधिकरण (डब्ल्यूएए) के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- आईईसीएचआरडी/सीबी स्कीम के सूचना, शिक्षा और संचार कारकों के अंतर्गत जल संरक्षण पर जन जागरूकता कार्यकलाप/कार्यक्रम करने से संबंधित मसले।
- वाप्कोस लिमिटेड के बोर्ड पर जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना – बाढ़ और बेसिन स्तर संसाधन निर्धारण/आयोजना हेतु जल संसाधन सूचना, निर्णय समर्थित प्रणाली की सीमा, गुणवत्ता और अभिगम्यता में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – जल मसलों के संबंध में विदेशों के साथ सहयोग से संबंधित मसले, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित बहुपक्षीय/द्विपक्षीय करार/सहयोग, विदेश प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण आदि।